Kutniti Foundation ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ SpaceX ਦੇ Starlink ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Starlink ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (geopolitical influence) ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਡੇਟਾ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਲੋਕਲ ਰਾਊਟਿੰਗ' ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿੱਗਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ (Reliance Jio) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ (Bharti Airtel) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Starlink ਕੋਲ GMPCS ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ IN-SPACe ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
SpaceX ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ
SpaceX, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ Nasdaq 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Grain Management ਤੋਂ 800 MHz ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2029 ਤੱਕ ਆਪਣਾ 'ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਮੇਗਾ-ਕੌਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।