BitChat ਐਪ ਦੇ ਬੈਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Kerala High Court ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, Apple ਅਤੇ Google ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **11 ਨਵੰਬਰ 2026** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲੂਟੁੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ BitChat ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Soumen Sen ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Syam Kumar V M ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Apple ਅਤੇ Google ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ Apple ਅਤੇ Google ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ BitChat ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ Appropriate Technology Promotion Society ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। BitChat ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੀਲਾਂਸ (Surveillance) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਬੈਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।