ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2031** ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **₹1,300.45 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ **1 GW** ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Sustainable Data Centre Policy 2026-31' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2031 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ AI-ਰੇਡੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 12% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ (Wheeling Charges) 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੰਗਲੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਟੈੱਕ ਹੱਬ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਬਮਰੀਨ ਕੇਬਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ 5G ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ (IoT) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਊਡ ਅਤੇ AI ਦਿੱਗਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।