ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI-ਰੈਡੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ AI-ਰੈਡੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਵਰ ਰੈਕ ਜਿੱਥੇ 5 ਤੋਂ 10 kW ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ AI-ਫੋਕਸਡ ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ 250 kW ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'Digital Personal Data Protection Act' ਅਤੇ Reserve Bank of India ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੇਟਸ' ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ?
Google, Microsoft, ਅਤੇ Amazon Web Services ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, CtrlS Datacenters ਅਤੇ CapitaLand ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਬੋਧ ਗਯਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ AI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (Capital-intensive projects) 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।