Semicon India 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
Semicon India 2026 ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। Indian Electronics and Semiconductor Association (IESA), India Cellular and Electronics Association (ICEA), MAIT, ELCINA ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਡੀ SEMI ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਫੋਨ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ:
- ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਉਲਟ ਮੰਗਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕੀਕਰਣ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Bharat Electronic Manufacturing and Export Summit, Semicon India ਅਤੇ Indian Mobile Congress ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Regulatory Uncertainty) ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ Production-Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
