ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 'Sovereign Cloud' ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ AI ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ Tata Consultancy Services, Bharti Airtel ਅਤੇ Yotta ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ AI ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾੜ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
- ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜ: Microsoft, AWS, ਅਤੇ Google ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, TCS, Bharti Airtel, ਅਤੇ Yotta ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ AI ਵਰਕਲੋਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ CAPEX (Capital Expenditure) ਖਰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ C-DAC ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।