ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ **5** ਨਵੀਂਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। **₹1.275 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ 'Semicon 2.0' ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ **2035** ਤੱਕ **$200 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ATMP) ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ CDIL Semiconductor, Suchi Semicon, Micron, Kaynes Technology, ਅਤੇ CG Power and Industrial Solutions ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Semicon 2.0 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ
ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1.275 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 'Semicon 2.0' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D), ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹਨ:
- Capital Intensive: ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- Infrastructure: ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- Supply Chain: ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੇਫਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕਸ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ (Financial Viability) ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।