Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਨਵਾਂ 'ਕਲਾਉਡ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ 'ਏਅਰ-ਗੈਪਿੰਗ' (Air-gapping) ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ 'ਏਅਰ-ਗੈਪਿੰਗ' ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਇਹ ਕਦਮ US CLOUD Act ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ (Budget) ਖਰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 'Sovereign AI' ਅਤੇ 'ਡੇਟਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ' (Data Residency) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।