ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ **2026** ਤੱਕ ਨਵੇਂ **2025 Act** ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਮ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **201** ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ਨੇ Central Information Commission ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ 'Online Gaming Authority of India' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਣੇ 2021 ਦੇ IT ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 201 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ (Scrutiny) ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।