ਭਾਰਤ ਦੇ **2,100** ਤੋਂ ਵੱਧ Global Capability Centres (GCCs) AI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ **70%** ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। FY26 ਵਿੱਚ **$98.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ Global Capability Centres (GCCs) ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 2.36 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ $98.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Dell Technologies ਅਤੇ Zinnov ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ AI ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸਾਈਲੋਜ਼ (Data Silos) ਕਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ AI ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ IT ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ
Agentic AI ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ 5,00,000 ਟੋਕਨ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, GCCs ਵਿੱਚ 55% ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ AI ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 60% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲਸ (Reskilling) ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
2030 ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।