ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਡਾਟਾ ਅੰਬੈਸੀ' ਅਤੇ ਸਾਵਰੇਨ ਕਲਾਉਡ (Sovereign Cloud) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਛੋਟ (Tax Incentives) ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 'ਡਾਟਾ ਅੰਬੈਸੀ' (Data Embassies) – ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ – ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਵਰੇਨ ਕਲਾਊਡ (Sovereign Cloud) ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ (Tax Incentives) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ (Tax Holiday) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ (Capacity) 1.8 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 59% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 7 GW ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। Tata Communications, Sify, CtrlS, AdaniConneX ਅਤੇ NTT, Equinix, Digital Realty ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (GPUs) ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਾਵਰਨਟੀ (Data Sovereignty) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ (Data Governance) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।