ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ **2030** ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ **5-6 GW** ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। AI ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ **3 GW** ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 1.7 GW ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 5-6 GW ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ 'Digital Personal Data Protection Act' ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਾਸ?
RBI ਅਤੇ IRDAI ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ USD 8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਫਰਕ
Axis Capital ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਾ 5-6 GW ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 2.8 ਤੋਂ 3.6 GW ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। 6 GW ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ 7-9 GW ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ 36 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੋ AI ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ
Adani Group ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।