ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਹਰ ਮੈਗਾ-ਫੈਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ **10 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ** ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Tata Electronics ਅਤੇ Micron ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸਦੀ 'ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ' ਹੈ। ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ: Retrofitting ਦਾ ਖਰਚਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ 'ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ'। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'Retrofitting' ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ Capex (ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ) ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 80% ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਮੀਕਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PFAS ਵਰਗੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Environment Compliance) ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।