ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ AI ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਤੱਕ **10 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ AI ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਲੇਂਟ ਪੂਲ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੇਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ (Wage Inflation) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਕਿੱਲ-ਬੇਸਡ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Operating Margins 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro ਅਤੇ HCLTech ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ (Internal Reskilling) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 'ਜੇਨਰੇਟਿਵ AI' ਅਤੇ 'ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operating Margins, ਸਟਾਫ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ (Attrition Rate) ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।