ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI Data Centre ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ Artificial Intelligence (AI) ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Data Centre ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ (High-CAPEX) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ 100 MW ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ (Execution Risk)
ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ (Regulatory Vacuum)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ESG ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ESDS Software Solutions ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 6.5 GW ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ESG Compliance) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।