ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI-driven Data Centres ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ **2030** ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰ AI-ready ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 2026 ਵਿੱਚ 1.5 GW ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 6.5 GW ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। Ministry of Power ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ 2031-32 ਤੱਕ 26.3 GW ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੀਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 7% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੂਲਿੰਗ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਟਰ-ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਹੈ। AI ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ GPU, ਹਾਈ-ਐਂਡ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Union Budget 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।