ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ **$1,00,000** ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ IT ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ **92%** ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। TCS, Infosys ਅਤੇ HCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ (Local Hiring) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ $1,00,000 ਦੀ ਫੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਲ ਹਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 'Offshore Delivery' ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operating Profit Margins 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ
ਜਿੱਥੇ Microsoft ਅਤੇ Apple ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ, ਜੋ 'ਵਾਲੀਅਮ-ਬੇਸਡ' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।