ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ AI Governance ਅਤੇ Compliance ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। AI ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ FY27 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ—ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ—ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ AI ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, Tata Consultancy Services, Infosys ਅਤੇ HCLTech ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ (Cash Reserves) ਨੂੰ AI ਗਵਰਨੈਂਸ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਦਲਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਮੈਨਪਾਵਰ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟ 'Outcome-based' ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿੱਲੇਬਲ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, IT ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ AI ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ AI ਕੋਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ global regulations ਜਿਵੇਂ EU AI Act ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
Persistent Systems ਅਤੇ Coforge ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਵਰਗੀਆਂ AI ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ IT ਦਿੱਗਜ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ 'proprietary verification' ਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਗਲੇ FY2027 ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ AI ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੋੜ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।