ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। TCS ਅਤੇ Infosys ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ (Local Hiring) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ
ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ PERM ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ TCS, Infosys, Wipro, HCLTech, Cognizant ਅਤੇ Capgemini ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।
AI ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ AI ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ IT ਫਰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ US ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਡੀ-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮਾਡਲ' ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।