TCS ਅਤੇ Infosys ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ PERM ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ (Local Hiring) ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। Nifty IT ਇੰਡੈਕਸ ਫਿਲਹਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ TCS, Infosys, Wipro, HCLTech, Cognizant ਅਤੇ Capgemini ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।
ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13 ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ PERM ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 607 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,670 ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, TCS ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 505 ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਲਾਗਤ (Recruitment Cost) ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।