ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ Global Capability Centres (GCCs) ਲਈ AI ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ DPDPA ਤਹਿਤ **₹250 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ Global Capability Centres (GCCs) ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ GCCs ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 23.6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ FY26 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ $98.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ AI ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ (Adoption) ਕਾਰਨ ਰੁਕਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ AI ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (Data Localization) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ AI ਟੂਲ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'Compliance Squeeze' ਦਾ ਦਬਾਅ
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗਲੋਬਲ ਆਡਿਟ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਡਾਟਾ ਮੈਪਿੰਗ' ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 70% GCCs ਅਜੇ ਵੀ AI ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (Pilot Stage) ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ AI ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ AI ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।