ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 'Reactive' ਰਵੱਈਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Digital Personal Data Protection (DPDP) Act ਤਹਿਤ **₹250 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 64% ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 29% ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ\n\nਇਹ 'Reactive' ਪਹੁੰਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 13 ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ DPDP Act ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ₹250 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਡ-ਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।\n\n### ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ\n\nਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India (RBI) ਅਤੇ SEBI ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ, API ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ AI-ਸਬੰਧਤ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ\n\nਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 57% ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'Vulnerability Windows' ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।