ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ AI ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ **₹1.275 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ 'Semicon 2.0' ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 'ਗੋਲਡਨ ਹੈਂਡਕਫ' (Golden Handcuff) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'Semicon 2.0' ਮਿਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ₹1.275 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, IP ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।