2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ AI ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ **$5 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ AI ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NSE ਅਤੇ BSE ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ AI ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ (Infrastructure) ਲਈ ਹੈ। Goldman Sachs ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ $18 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
IPO ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਇਸ ਸਮੇਂ 'Cash Consumption' ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ IPO ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Risks)
ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ AI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧੀ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਫਰਾ-ਹੈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।