IndiaAI Mission ਨੇ ਹੁਣ GPU ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। **45,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਪਸ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ?
₹10,372 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ IndiaAI Mission ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 30,000 ਤੋਂ 38,000 GPU ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 45,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ 23% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification)
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ Nvidia 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ RISC-V ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
IT ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ₹65 ਤੋਂ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।