ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ AI ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ Deepfakes ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ 'Techno-legal' ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AI ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
'Techno-legal' ਅਪ੍ਰੋਚ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 'Techno-legal' ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਕਦਮ IndiaAI Mission ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ Tech ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਨਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ Reporting Timeline ਅਤੇ Detection Tools ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ Operational Cost ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ Generative AI ਮਾਡਲਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ Safety Guardrails ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ IT ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ AI ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ Tech ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ Compliance ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ AI ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।