ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **$1,03,265** ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ WTO ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, US Department of Homeland Security ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
FY24 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, ਅਤੇ Tech Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ IT ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ Global Capability Centres (GCCs) ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ NASSCOM ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।