ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 'Semicon 2.0' ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ **₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **C-DAC** ਵੱਲੋਂ **$200 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੇਸੀ AI ਚਿੱਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ
31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Semicon 2.0' ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹1,27,500 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing) ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ AI ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $200 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹1,900 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ AI ਚਿੱਪ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ, ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2nm (ਨੈਨੋਮੀਟਰ) ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ HCL Technologies ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ HCL ਨੇ Sarvam AI ਵਿੱਚ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰੁਕਾਵਟ
ਭਾਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (Fabrication) ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 2nm ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਗਤ (Cost) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।