ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Semicon 2.0' ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ **3nm** ਤੋਂ **7nm** ਦੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਚਿਪਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ, ਯਾਨੀ 'Semicon 2.0' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਟੀਚਾ 40nm ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ 3nm ਤੋਂ 7nm ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।\n\n### ਛੇ-ਪਿੱਲਰ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ (Six-Pillar Strategy)\n\nਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 6 ਮੁੱਖ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ATMP/OSAT, ਅਤੇ ਖੋਜ (Research)। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।\n\nਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ Micron, Kaynes, ਅਤੇ CG Power ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ (Investor Risks)\n\nਇਹ ਖੇਤਰ ਬੇਹੱਦ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ (Capital Intensive) ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 3nm ਜਾਂ 2nm ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।