Centre for Digital Economy Policy Research (C-DEP) ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ B-SCALE ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ DOLT ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Defence Tech Day ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ B-SCALE (Bharat Sovereign Cloud Assurance Levels Evaluation) ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੈਵਲ 0 (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਵਲ 3 (ਟੋਟਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ) ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੈਵਲ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਸਟੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।
DOLT ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚੇ (Spending) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ C-DEP ਨੇ DOLT (Data, Operational, Legal, and Technical) ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 65 ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Tata Communications ਅਤੇ Reliance Jio ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 65 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।