ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ **25 ਸਾਲਾਂ** ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ AI ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Deep-tech) ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ Bloomberg New Economy Forum ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ
ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: 5 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ (Assembly) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਣਨਗੇ ਆਧਾਰ
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 4G ਅਤੇ 5G ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਟੈਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,00,000 ਟਾਵਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ-ਟੂ-GDP ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 61% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 55% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ (Cost Competitiveness) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।