ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ **$800 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ AI ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Taxation and Other Laws (Amendment) Bill 2026 ਤਹਿਤ 'ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ AI ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Microsoft, Google, AWS ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ Reliance ਤੇ Tata Group ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ 1.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ:
- ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ: ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਿੱਡਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਓਵਰਸਪਲਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Debt Levels) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਪੇਸ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ 'ਪਾਵਰ-ਅੱਪ' ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੈਬਟ-ਟੂ-ਇਕਵਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।