ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'Semicon 2.0' ਤਹਿਤ ਹੁਣ **28nm** ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ **3nm** ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ 'Semicon 2.0' ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ 28nm ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਡਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ 3nm ਵਰਗੀ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ (Fabrication) ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਢੋਲੇਰਾ ਵਿਖੇ Tata Electronics ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ (Capital Intensive) ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।