ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AI ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ AI-ਰੈਡੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ **3GW** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ **$126 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਸਤਾਰ
ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1.7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। AI ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਲਈ ਆਮ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਖਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਕੂਲਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ (Tax Holiday) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਨਾਨ-ਫਾਸਿਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।