ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ-ਗ੍ਰੇਡ ਚਿਪਸ ਅਤੇ AI ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Ministry of Defence ਅਤੇ DRDO ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ 'ਸਿਸਟਮ-ਆਨ-ਚਿਪਸ' ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ੍ਰੀਕੇਸ਼ਨ (Fab) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ India Semiconductor Mission (ISM) ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। Tata Electronics ਅਤੇ Vedanta ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ (Long-term growth) 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੈਨਪਾਵਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।