ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੇਸ-ਟੈਕ (Space-tech) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ **$332 ਮਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੇਸ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ $332 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ISRO ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Indian Space Policy 2023 ਅਤੇ IN-SPACe ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਜੇ R&D ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ Skyroot Aerospace ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ (Capital Intensive) ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIDBI ਅਤੇ RDI Fund ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੀ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ISRO ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ:
- Larsen & Toubro (L&T)
- MTAR Technologies
- Hindustan Aeronautics Ltd (HAL)
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਾਲ 2033 ਤੱਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਹਾਈ ਕੈਸ਼ ਬਰਨ (High Cash Burn) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੇਲਿੰਗ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।