ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Q2 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ **11.1%** ਘੱਟ ਕੇ **33.2 ਮਿਲੀਅਨ** ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ Samsung ਅਤੇ Apple ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q2) ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 11.1% ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 33.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
Samsung ਤੇ Apple ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ
ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ Samsung ਅਤੇ Apple ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। Samsung ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 14.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16.4% ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ Apple ਨੇ 7.5% ਤੋਂ 8.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Vivo, OPPO, Xiaomi, ਅਤੇ realme ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ 8.5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਸਸਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਮ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ $100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 74.3% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ (ASP) $315 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14.4% ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 1.7% ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਘੱਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। $400 ਤੋਂ $600 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਿਡ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਅੰਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁੱਲ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।