ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ (Indigenous) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੱਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੱਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 5G ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 'ਲੋਅ-ਮਾਰਜਿਨ' ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ 'ਡਿਜ਼ਾਈਨ-ਲੈਡ' ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। Dixon Technologies ਅਤੇ Kaynes Technology ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ R&D (ਖੋਜ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ Apple ਅਤੇ Samsung ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਭਾਵੇਂ PLI (Production Linked Incentive) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।