EY-IESA ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ **2026** ਵਿੱਚ **$64 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ **2035** ਤੱਕ **$200 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਲ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ FY17 ਵਿੱਚ $5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ FY25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ $30.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਫੈਬ੍ਰਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਣਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ FY15 ਦੇ ₹1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ FY25 ਵਿੱਚ ₹11.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20% ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਚਿਪ-ਟੂ-ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਪੋਰਟ, ਸਟੇਬਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'India Semiconductor Mission' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
