ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Elon Musk ਦੇ Starlink ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ Starlink, Jio Satellite Communications ਅਤੇ Eutelsat OneWeb ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ Elon Musk ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ Starlink ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ Jyotiraditya Scindia ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ।
ਲਾਇਸੰਸ ਬਨਾਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, Starlink, Jio Satellite Communications ਅਤੇ Eutelsat OneWeb ਕੋਲ GMPCS ਲਾਇਸੰਸ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Department of Telecommunications (DoT) ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਰੈਵੇਨਿਊ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Adjusted Gross Revenue (AGR) ਦਾ ਲਗਭਗ 5% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Reliance Jio ਅਤੇ Bharti Airtel ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।