ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰੇਨ ਕਲਾਊਡ (Sovereign Cloud) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੈਕ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋਵਰੇਨ ਕਲਾਊਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟੈਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀਆਂ (encryption keys) ਕਿਸ ਕੋਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (digital infrastructure) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 'Tiered' ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ offline ਜਾਂ air-gapped ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Gartner ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੋਵਰੇਨ ਕਲਾਊਡ ਬਜ਼ਾਰ $80 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ (re-architect) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ MeitY, RBI ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ MeitY ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।