Ministry of Electronics and Information Technology ਨੇ Microsoft ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ AI Hardware ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ Research & Development (R&D) ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। MeitY ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ S Krishnan ਨੇ Microsoft ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ AI Hardware ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਹੈ।\n\n### ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ\n\nਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (Coastal Cities) ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।\n\n### 'Sovereign AI' ਦਾ ਮਕਸਦ\n\nਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'Sovereign AI' ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। 'India Semiconductor Mission' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ Global Tech ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੈਂਡਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Microsoft ਭਾਰਤੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।