ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 'Hybrid AI' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। IT ਸਕੱਤਰ S Krishnan ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। IT ਸਕੱਤਰ S Krishnan ਨੇ ਹੁਣ ਓਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ (proprietary) AI ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਲੈਕ-ਬਾਕਸ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਬਲੈਕ-ਬਾਕਸ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ' ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
IT ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ AI ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ (procurement standards) ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਵੱਧਦਾ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਾ
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ Sanjay Malhotra ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 84% ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ AI ਟੂਲਸ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ AI ਕੰਪਲਾਇੰਸ (compliance) ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਟ AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।