ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ AI ਲਈ ਨਵੇਂ 'ਟੈਕਨੋ-ਲੀਗਲ' ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ **$23.5 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ **12** ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
AI ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਨੋਮਸ AI ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਰੇਲ (Safety Guardrails) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ $23.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਏਗਾ।