ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ International Telecommunication Union (ITU) ਦੇ Radiocommunication Bureau ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ Dr. Revathi Mannepalli ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। **2027-2030** ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ **ਨਵੰਬਰ 2026** ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰ Dr. Revathi Mannepalli ਨੂੰ ITU ਦੇ Radiocommunication Bureau (BR) ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਰਬਿਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਰਥਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ?
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, Jio ਅਤੇ Starlink ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ (5G/6G) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚੋਣ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲਾਬਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਦੋਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ITU ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।