ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (MeitY) ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 'Graded Risk' ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (MeitY) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ AI ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰੇਡਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਪ੍ਰੋਚ (Graded Regulatory Approach)
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ (Risk) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਟੂਲਜ਼ 'ਤੇ ਨਰਮ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਪਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Critical Infrastructure) ਵਰਗੇ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ SEBI ਦਾ ਰੋਲ
ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ SEBI ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'Human-in-the-loop' ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ AI 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ 'Kill-Switch' ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Compliance ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਨਟੇਕ (Fintech) ਅਤੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।