ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ **$13 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ **90-95%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ **2035** ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ **$200 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 90-95% ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AI ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Micron, Kaynes Semicon ਅਤੇ CG Semi ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ Dholera, Gujarat ਵਿੱਚ Tata Electronics ਅਤੇ Taiwan ਦੀ Powerchip (PSMC) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਚਿਪ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100,000 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 85,000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।