ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Reliance Jio, OneWeb ਅਤੇ Starlink ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (satcom) ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Reliance Jio, OneWeb ਅਤੇ Starlink ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਡਿਵਾਈਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
- ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ: Department of Telecommunications (DoT) ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। Reliance Industries ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ: ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Ministry of Home Affairs ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੁੱਲ-ਸਕੇਲ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ Bharti Airtel ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।