ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਗੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਅਪਰੂਵਲ ਰੋਡਮੈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
Semicon India 2026 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਹੁਣ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 85% ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ 99% ਤੱਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਟੇਨਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਫਸੇ।
DPIIT ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ (Capex) ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
SEZ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
SEZ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਢੋਲੇਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਹੱਬਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Kaynes Semicon ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ Tata Electronics ਅਤੇ Micron ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।