ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ **2030** ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ Compliance ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜੋਖਮ (Operational Risks) ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ
ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਨੂੰ Artificial Intelligence ਅਤੇ Cloud Computing ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.8-2.1 Gigawatts ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 5.6 ਤੋਂ 9.6 Gigawatts ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਡਲ 'Growth-at-any-cost' ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਗਰਿੱਡ ਲੋਡ ਨਿਯਮ ਜਾਂ Mandatory Green Energy ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ROI (Return on Investment) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।